*लीन कश्मीर... विलीन कश्मीर...!*
"भाजपेयीं सरकारनं घेतलेले मोठे निर्णय हे चुकीचे होते बरोबर हे समजायला काही काळ जावा लागतो. वरवर पाहता हे निर्णय अतिशय लोकप्रिय, बोल्ड जरी वाटत असलं तरी कालांतरानं त्यातला फोलपणा आणि त्याचे साईडईफेक्ट्स दिसू लागतात. नोटबंदी असो वा जीएसटी हे दोन्ही मोठे निर्णय घेतले गेले तेव्हाही असाच मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव झाला होता. परंतु नोटबंदी फसली आणि काही काळानं तो एक मुर्खपणाचा निर्णय होता हे सिद्ध झालं. मोदींनी मात्र कधी त्यावर नंतर ब्र सुद्धा काढला नाही. पुढे काळवेळ न पाहता आणलेल्या जीएसटीनं तर नोटबंदीनं बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखीच रसातळाला नेलं. देशात कृत्रिम मंदी निर्माण झालीय. आता मोदी सरकारनं कश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शूरपणाचा आणि देशहिताचा वाटत असला तरी आगामी काळात त्याची नोटबंदीसारखीच गत होऊ नये एवढीच अपेक्षा! काळाच्या पोटात काय गुपित दडलंय हे हळुहळु कळेलंच!"
-----------------------------------------------
*"मी* झोपायला जातोय,
उद्या सकाळी तुला श्रीनगरमध्ये
भारतीय सेनेच्या विमानांचा आवाज
ऐकू आला तर मला
झोपेत असतानाच गोळ्या घाल...!"
हे शब्द होते कश्मीर संस्थानाचे राजे हरिसिंहाचे!
२६ ऑक्टोबर १९४७ च्या रात्री त्यांनी आपल्या दिवाणांना अशी सूचना दिली होती. त्या दिवशी त्यांनी त्याचं कश्मीर संस्थान भारतात विलीनीकरण करण्याच्या दस्तऐवजावर सह्या केल्या होत्या... त्या घटनेला ७२ वर्षे उलटलीत, त्यानंतर आज कश्मीर संपूर्णपणे भारतीय संघराज्यात प्रत्यक्ष विलीन झालंय. आता सरकारचं आणि प्रत्येक भारतीयांचं लक्ष्य आणि धेय्य असेल ते तिथं शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची त्याचबरोबर पाकिस्ताननं कब्जात घेतलेला कश्मीरचा भूभाग मुक्त करण्याचा, भारतात विलीन करण्याचा...! भारतात विस्थापित झालेल्यांनी कधीही न पाहिलेलं हे एक दु:स्वप्न होतं. ज्यांच्यासोबत शेकडो वर्षे आपण राहिलो होतो त्यांच्यापासून दुरावले होतो. जी भूमी आपली मातृभूमी समजत होतो ती दुसऱ्याकडे सोपवायची होती. हा एक खूप मोठा भावनात्मक हल्ला होता. त्याकाळी कश्मीर तटस्थ होतं. पण पाकिस्ताननं आक्रमण केल्यानंतर राजा हरिसिंग यांनी भारतात ते विलीन करण्याचा मनसुबा जाहीर केला. त्यानंतर जे काही घडलं ते सर्वश्रुत आहे. तेव्हापासून भारतातल्या प्रत्येकाला असं वाटत होतं की, कश्मीरनं इतर राज्यांप्रमाणे भारताशी मिळून-मिसळून जावं आणि पाकिस्ताननं कब्जात घेतलेला भाग आपण स्वतंत्र करून आपल्यात सामावून घ्यावा. केंद्रातल्या आताच्या भाजपेयीं सरकारनं कश्मीरला अनेक बाबतीत भारतापासून अलग राखणारं कलम ३७० रद्द करणारं विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून अभूतपूर्व अशी शूरवीरता दाखवलीय!
*अखंड कश्मीर, खंड...खंड...विरोधक*
हिंदुस्थानात श्रावण महिना हा खूप पवित्र मानला जातो. चातुर्मासातला हा उत्सवी काळ तो सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय जनतेनं आनंद, उत्साह याची अनुभूती अनुभवली. भाजपेयीं सरकारनं जम्मू-कश्मीरसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे संविधानातलं कलम ३७० रद्द करुन टाकलं! या निर्णयानं अखंड भारतात ज्या लोकोपयोगी सोयीसुविधा, नियम, कायदे आहेत त्याचा लाभ त्यांना मिळत नव्हता. तो आता मिळेल. दुसऱ्या एका क्रांतिकारी निर्णयानं जम्मू-कश्मीर राज्य विखंडीत केलं गेलंय. ज्यात जम्मू-कश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आलेत. जम्मू-कश्मीरमध्ये भारतीय घटनेनुसार निवडणुका होतील आणि विधानसभा अस्तित्वात येईल. मात्र लडाखमध्ये विधानसभा असणार नाही; ते अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेश राहील. सरकारनं गेल्या महिन्यात रशियाशी असलेल्या राजनैतिक संबंधाला वेगळं वळण देऊन भारत-रशिया मैत्रीला नवा आयाम आणि मजबूती दिलीय. इसरोच्या माध्यमातून अंतरिक्ष विज्ञान तंत्रज्ञानाचा करार केलाय. त्याचवेळी भारताची बदललेली परराष्ट्र नीती जाहीर झाली होती. शिवाय यातही राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हेच या घटनेचे मुख्य होते. नजीकच्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघात कश्मीरप्रश्नी भारताच्यावतीनं जगातल्या कोणत्यातरी महासत्तेकडील विशेषाधिकार-व्हेटो वापरण्याची गरज निर्माण होणार आहे. रशियानं यापूर्वीही अनेकदा संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताच्या बाजूनं विशेषाधिकार वापरून भारताची बाजू भक्कम केलीय. काँग्रेसनं अनेकवर्षे सत्ता राबविली पण ३७० कलमाला हात लावण्याची हिंमत दाखवता आलेली नाही. भाजपेयीं त्यातही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची राजकीय इच्छाशक्तीचा हा परिणाम आहे. त्यामुळंच हा एक इतिहास बदलणारा प्रयत्न घडला. यानं आगामी काळात होणाऱ्या चार राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. काँग्रेस आज मृत:प्राय अवस्थेत आहे अशातही पक्षातले काही नेते भाजपेयीं सरकारच्या निर्णयाला पाठींबा देऊन स्वपक्षांचं अधिकच नुकसान करताहेत. कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्याच्या राज्यसभा आणि लोकसभेच्या निर्णयावर राष्ट्रपतींनी सही करून शिक्कामोर्तब करून टाकलंय त्यामुळं आता त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
*सरदार पटेल, आंबेडकरांचा विरोध*
कश्मीरबाबत लागू करण्यात आलेलं कलम ३७० हे नेहरूंचं पाप आहे, असं म्हटलं जातं. किंबहुना भाजपेयीं त्यांच्यावर सतत आरोप करताहेत. त्यांनी हे लक्षात ठेवावं की पंडित नेहरू यांचं धोरण, त्यांची विचारसरणी ही काही वाईट नव्हती. ते आदर्शवादी होते, स्वप्नशील होते, त्यांनी देशासाठी खूप काम केलेलं आहे. त्यासोबतच त्यांच्याकडून काही चुकाही झाल्यात; त्या चुकांपैकी एक चूक होती ती कश्मीरबाबत त्यांनी स्वीकारलेलं कलम ३७०! या ३७० कलमाचा मसूदा सरदार वल्लभाई पटेल आणि गोपाळकृष्ण अय्यंगार या दोघांनी मिळून तयार केला असला तरी सरदार पटेलांचं कलम ३७० कश्मीरसाठी लागू करण्याबाबत नेहरूंशी मतभेद होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देखील याबाबत सहमत नव्हते. आज ही ऐतिहासिक चूक दुरुस्त करण्याची संधी आलेली आहे भाजपेयीं सरकारनं हे ३७० कलम रद्द करण्याचं संपूर्ण ऑपरेशन अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत गुप्त राखलं असलं तरीदेखील योग्य वेळेत ते पार पाडलंय. पण ह्या ३७० ची समस्या अशी होती की, ती आता सोडवली नसती तर, त्याची सोडवणूक कधीच झाली नसते. वा ती होऊच शकली नसती! पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट आणि बाल्टिस्तानला हे प्रांत पाकिस्ताननं अलग केलंय. शिवाय पाकव्याप्त कश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानची डेमोग्राफी-वस्तीचित्र बदलून टाकलंय. हे सारं पहात आपण कुठपर्यंत, कधीपर्यंत आणि का म्हणून गप्प राहायचं? असा सवाल जनामनात गेली काही वर्षे घुमत होता. सध्याचं सरकारनं त्याला उत्तर देतंय!
*त्यात तथ्यच नाही तर ऐतिहासिक असत्य*
सरदार पटेल भारताचे पहिले पंतप्रधान असते, तर काश्मीरचा एकही इंच भूभाग आज पाकिस्तानामध्ये नसता, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले होते. आज गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, काश्मीरचा प्रश्न वल्लभभाईंनी हाताळलाच नव्हता. थोडक्यात तो नेहरूंनी हाताळला आणि म्हणूनच सगळा बट्ट्याबोळ झाला, असे त्यांना सुचवायचंय. कश्मीरच्या महाराजांनी भारतात सामील व्हायचं की पाकिस्तानात , याबद्दल चालढकल चालवली होती. त्यावेळी नेहरूंना काश्मीरला भेट देणं गरजेचं वाटलं. नेहरूंऐवजी गांधीजींनी जावं असं लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचं मत होतं. गांधींची भेट नेहरूंच्या भेटीपेक्षा कमी संकटाची ठरेल, असे पटेलांचं मत होतं. यावरून स्पष्ट होतं की, पटेल या प्रश्नात संपूर्णपणे रस घेत होते आणि ते त्यात गुंतलेही होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत माझं आणि तुमचं धोरणात्मक मतभेद नाहीत, परंतु अनेक लोकांना असंवाटतं की याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, असं सरदार पटेलांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. पटेल यांचे राजकीय सचिव व्ही. शंकर यांचे 'माय रेमिनिसेन्सेस ऑफ सरदार पटेल' हे पुस्तक आहे. त्यात शंकर यांनी म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरचं काय करायचं, कुठे जायचं याचा निर्णय राजेंनी करायचा आहे. त्यांना जर वाटत असेल की, राज्याचे हितसंबंध पाकिस्तानात सामील होण्यामुळे जपले जाणार असतील, तर त्यांच्या मार्गात मी येणार नाही. 'इफ काश्मीर डिसाईड्स टु जॉईन दि अदर डोमिनियन हि वुड एक्सेप्ट द फॅक्ट' असं पटेलांनी भारताचे पहिले संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. 'गांधी-पटेल अ लाइफ' या राजमोहन गांधींच्या पुस्तकात हा उल्लेख आहे. ऑगस्ट १९५० मध्ये जयप्रकाश नारायण यांना सरदार पटेल म्हणाले की, कश्मीर हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. 'सरदार पटेल सेंटेनरी व्हॅल्यूम-१' मध्येच हा संदर्भ आहे. थोडक्यात, पटेलांचा कश्मीरशी काहीही संबंध नव्हता, हे अमित शहा यांचे विधान खोटं आहे. पटेल असते तर काश्मीरबाबत काही वेगळं घडलं असतं आणि नेहरूंनीच सर्व वाटोळे केलं, असे जेे मोदी-शहांना सुचवायचं आहे, त्यातही तथ्य नाही. ते एक ऐतिहासिक असत्य आहे.
*नेहरू महानच, पण काही चुका झाल्यात*
नेहरूंनी आपलं जीवन देशासाठी झिजवलंय. त्यांनी ज्या दोन-चार चुका केल्यात त्या दुर्लक्षून त्यांनी राष्ट्रासाठी जे महान कार्य केलंय त्याकडं इतिहासाचे अभ्यासक आणि समजदार वाचक हे त्यांची उपेक्षा करणार नाहीत. त्यांच्याकडून चूक झाली ती अशामुळं की ते खूपच सकारात्मक विचारांचे होते. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शत्रूंना पारखण्यात त्यांची चूक झाली. आजही अनेक राजकीय नेते, अभ्यासक, विश्लेषक यांच्यामते कश्मीरचा हा प्रश्न चर्चेनं सोडवायला हवा होता. बेशक... पण आजवर तो सुटलाय का? प्रत्येकवेळी चर्चा सुरू व्हायची अन प्रत्येकवेळी त्यात खोडा घातला जायचा. पुन्हा चर्चा सुरू व्हायची अन पुन्हा आपली फसवणूक! नवाझ शरीफ यांनी तर मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय आदरणीय राजपुरुषाला अपमानित केलं. अटलबिहारी वाजपेयी थेट लाहोरला गेले ते नवाझ यांच्याशी चर्चा करायला. बदल्यात काय मिळालं? कारगिलचा हल्ला...! तरीही भारतानं सतत पाकशी चर्चेचा सिलसिला सुरू ठेवला. पण पाकिस्ताननं प्रत्येकवेळी पाठीत खंजीर खुपसलाय! चर्चेची सुरुवात झाली की, पाठोपाठ दहशतवादी हल्ला झालाच म्हणून समजा. आपण कधीपर्यंत आणि कुठपर्यंत मार खायचा? हा सारा प्रकार भारतीय जनतेच्या गळ्याशी आला होता. भारतीयांचं मन विशाल आहे, ते खुल्या दिलाचे आहेत, उदार मनाचे आहेत. एक मागाल तर शंभर देतील! पण या शेजार राष्ट्राच्या दहशतवादी कारवायांनी ते त्रासले होते. म्हणून मग केंद्रातल्या वर्तमान भाजपेयीं सरकारनं राज्यसभेत ३७० वं कलम रद्द करण्याची घोषणा करताच प्रत्येक भारतीय आनंदित झाला. ठिकठिकाणी जल्लोष झाला. ही घटना देशवासियांच्या सात दशक जुन्या भावनांचा उद्रेक होता. गेल्या काही दशकापासून अविरत होत असलेली फसवणूक आणि अपमानास्पद घटनांपासून मिळणाऱ्या मुक्तीचं ते समाधान होतं!
*वाखाणणी बरोबरच टीकाही हवीच*
काँग्रेस आणि इतर कित्येक पक्ष 'नेहरू ब्रँड' आदर्शवादी विचारांत फसलेले आहेत. त्यांनी ३७० कलम रद्द करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नाला विरोध करून देशवासीयांच्या भावना धुडकावल्या आहेत. त्यांची स्थिती आधीच तशी चांगली नाही. त्यात हा विरोध त्यांना नुकसानच पोहोचविल. यात शंका नाही की. त्यांनी नेहमीच हो ला हो म्हणण्याची गरज नाही. जेव्हा 'मोब लिंचिंग' होईल त्याला विरोध करायलाच हवा. जनतेकडून चूक झाली तर तिचा कान पकडलाच हवा, ही प्रबुद्ध शासकाची निशाणी आहे, पण जेव्हा देशाच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा असेल, अखंडतेचा प्रश्न असेल तेव्हा जनतेच्या भावनेची उपेक्षा करणं हे अस्वीकृत आणि घृणा निर्माण करणारं बनेल! भारताच्या सार्वभौमत्वाबाबत आणि अखंडतेबाबत मतभिन्नता असायला नकोय. जगातलं असं एक उदाहरण दाखवा की, जिथल्या जमिनीबाबतचा वाद शांततेनं सुटलाय. मग ती एखाद्या शहराची विवादित जमीन असो नाहीतर दोन देशामधील विवादित जमीन असो. अशा वादात नेहमीच बलशाली असलेल्याचीच जीत झालीय. त्यात 'शक्तिमेव जयते'चंच सूत्र लागू होतं. चीननं १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला करून ८६ हजार ४०० चौरस किलोमीटर बळकावलाय. आजतर त्यानं अरुणाचल आणि सिक्कीमवर दावा सांगितलाय. आधीच त्यानं तिबेट गिळलाय. अशांच्यासमोर तुम्ही शांततेनं वाटाघाटी करायला बसला तर पुढं जाऊन ते अख्खा देशच गिळतील. चिनी ड्रॅगन आणि पाकिस्तान यांचं धोरण असंच आहे की त्यांच्यासमोर आपण शांततेनं वागलो तर देशाच्या इंच इंच भूमीवर ते आपला दावा सांगतील. मग कधीपर्यंत वाटाघाटी, चर्चेनं प्रश्न सुटतील म्हणून वाट पाहायची? देशातील लोक दहशतवादमुक्त भारत इच्छितात. कश्मिरातच नव्हे तर संपूर्ण देशात लोकांना शांतता हवीय! कलम ३७० रद्द करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका एकाबाजूला आहे; तर दुसरीकडं कश्मीरचं भविष्य! जे आज सरकारकडून सांगितलं जातंय तसं तिथं घडलं नाही तर लोक सरकारलाच जबाबदार धरतील. निश्चितपणे सरकारनं जर चांगला निर्णय घेतला तर त्याची प्रशंसा व्हायला हरकत नाही पण भविष्यात अयोग्य काम केलं तर त्याच्यावर टीका करण्याचा अधिकार जनतेला नक्कीच आहे. ज्याप्रमाणे देशात आर्थिक मंदी जाणवतेय त्याबाबतही सरकारची समीक्षा आणि मूल्यमापन व्हायलाच हवंय. त्याबाबत टीका-टिपण्णीही व्हायला हवीय.
*कश्मीरचे राजे काय म्हणतात?*
देशात आज राजेशाही अस्तित्वात नाही. तरीही राजपरिवाराचे वंशज स्वतःला राजे असल्याचं मानतात. कश्मीरचे राजे हरिसिंग यांनी स्वातंत्र्यानंतर भारतात विलीन करण्याबाबतच्या दस्ताऐवजावर सही केली होती. त्यांचे पुत्र करणसिंह हे कश्मीरचे तथाकथित राजे आहेत. ८८ वर्षाचे डॉ. करणसिंह हे काँग्रेसचे सदस्य आहेत. ते राज्यसभेचे सदस्य तसेच कश्मीरचे गव्हर्नरही होते. त्यांनी भाजपेयीं सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली असली तरी या निर्णयाचं स्वागत करून काही अपेक्षाही व्यक्त केल्यात. त्याचबरोबर त्यांनी हे ही म्हटलं होतं की, कश्मीर हा भारताचा भाग आहे आणि भारताचाच भाग राहायला हवाय. पण सरकारनं रातोरात त्याचं असलेलं 'स्पेशल स्टेटस' हिसकावून घेणं शक्य नाही. हे त्यांचं मत केंद्र सरकारनं ३७० वं कलम रद्द करण्यापूर्वीचं होतं!
*श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना खरी श्रद्धांजली*
श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा मृत्यू कश्मीरमध्ये संशयास्पदरीत्या झाला होता. मुखर्जी हे नेहरूंच्या सरकारात मंत्री होते. पण कश्मीरबाबत त्यांचं नेहरूंशी मतभेद होते. त्यामुळं त्यांनी मंत्रिपदाचा १९५० मध्ये राजीनामा देऊन ते कश्मीरमध्ये पोहोचले होते. ३७० वं कलम लागू झाल्यानं कश्मीर भारताचं अभिन्न अंग असतानाही अलग घटना, अलग ध्वज याच्याविरुद्ध मुखर्जी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी आंदोलन केलं होतं. कश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्ला यांचं सरकार होतं. त्यांनी मुखर्जी यांना तुरुंगात डांबलं. तुरुंगवासात असतानाच १९५३ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या डॉक्टरांना वा नातेवाईकांना कळविण्यात दिरंगाई केली होती. त्यामुळं त्यांच्या मृत्यूबाबत अनेक शंका, प्रश्न निर्माण झाले होते. ज्याची उत्तरं आजपर्यंत मिळालेली नाहीत. कश्मीरचं एकीकरण हे त्यांचं स्वप्न आज मात्र पूर्ण झालंय. कलम ३७० रद्द करून त्यांना खऱ्या अर्थानं श्रद्धांजली अर्पण केली गेलीय असंच म्हणावं लागेल! १९४७ फाळणीनंतर लाखो शरणार्थी भारतात आले आणि ते वेगवेगळ्या राज्यात निर्वासित म्हणून राहिले. त्यातले अनेकजण कश्मीरमध्येही निर्वासित गेले. इतर राज्यात गेलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळालं. पण कश्मीरमध्ये गेलेल्यांना ते मिळालं नाही. ते आजही आऊटसाईडर आणि शरणार्थीच राहिलेत. त्यांना तिथं घर खरेदी करण्याचाच नव्हे तर मत देण्याचाही अधिकार आजपर्यंत मिळालेला नाही. सरकारी महाविद्यालयात त्यांना प्रवेश मिळत नाही की, सरकारी नोकरी! ३७० वर चर्चा होते पण ३५ अ वर क्वचितच होते. ते नेमकं काय आहे हे अनेकांना माहीत नाही. ३५ अ कडे लोकांचं लक्ष जाऊ नये म्हणून त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी त्याचा समावेश राजघटनेत करण्याऐवजी ते परिशिष्टमध्ये टाकलं गेलंय. त्यात ते लपवलं गेलंय. आता राष्ट्रपतींच्या सही नंतर कलम ३७० हटवलं गेलंय. त्याचा फायदा किती हे संसदेत अमित शहांनी सांगितलं. नरेंद्र मोदींनी 'मनकी बात' मध्ये सांगितलंय. त्याची पुनरुक्ती इथं नकोय. पण आपण एवढी इच्छा करू शकतो की, कश्मीरमध्ये आता विकास, शांती आणि समृद्धीचा सूर्य उगवेल. कश्मीर आपलं आहे आणि कश्मीरीही आपलेच आहेत आणि राहतील. अमेरिका आणि ब्रिटननं यहुदींना दोन हजार वर्षांनंतर त्यांचं मूल निवासस्थान इस्रायलमध्ये पुनःस्थापित केलं. त्याप्रमाणं कश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या पंडितांना पुन्हा कश्मीरमध्ये पुनःस्थापित करावं ही तमाम भारतीयांची अभिलाषा...!
चौकट.....
*कश्मीरप्रश्न आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ*
काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी कश्मीर इतिहासाची माहिती घेऊन बोलणं अपेक्षित होतं. संयुक्त राष्ट्रसंघात असलेला हा प्रश्न अंतर्गत कसा? असं विचारून स्वतःचं आणि पक्षाचं हसं करून घेतलं. ३७० जसं केलं, तसं ते ७२ वर्षानं आता रद्दही झालंय. पंडित नेहरूंनी सरदार पटेलांवर सक्ती केल्यामुळं त्यांनी हे ३७० चं भूत उभं करून हरिसिंगच्या गळ्यात बांधलं असं म्हणणं योग्य नाही. पटेल इतके दूधखुळे नव्हते. या प्रश्नात स्वतः गांधीजींनी लक्ष घालून हरिसिंहाचं मन वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी नेहरूंनी स्वतःकडं कश्मीरचं खातं घेतलं होतं ही गोष्ट खरी आहे. कश्मीरचं त्यांना विशेष प्रेम असल्यानं त्यांनी त्यात जास्त लक्ष घातलं आणि पटेलांना इतर संस्थानांकडं पाहायला सांगितलं. हे ही खरं आहे. पटेलांनी ५६२ संस्थानं विलीन करून घेतली. त्यासाठी तयार केलेल्या सामीलनाम्याचा मसुदा सर्वांसाठी सारखा होता. ज्या ३७० व्या कलमाला आता रद्द करण्यात आलं आहे, ते कलम आधी आलं आणि मग पाकिस्तानी आक्रमणाविषयी नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्याचा निर्णय घेतला. हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. पुढं २० जानेवारी १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघानं भारत आणि पाकिस्तानला शस्त्रसंधी करायला सांगितलं. याचाच अर्थ असा की, ३७० व्या कलमाशी पाकिस्तानचा किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा काडीमात्र संबंध नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघानं जेव्हा दोन्ही देशांना युद्धबंदी करायला सांगितलं, तेव्हा पाकिस्तानला त्यांनी आपल्या सैनिकांना आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या हल्लेखोऱ्यांना ताबडतोब मागे घेण्यास बजावलं. हे सैन्य मागं घेतलं की, संपूर्ण भारतीय सैनिकांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कश्मीरमध्ये सार्वमत घेतलं जावं. असा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ठराव ४७ सांगतो. त्याआधी राष्ट्रसंघानं ठराव क्र. ३९ अन्वये एक आयोग स्थापन केला. त्यात भारतानं निवडलेला एक, पाकिस्ताननं निवडलेला एक आणि राष्ट्रसंघाचा एक अशा तिघांनी काम करायचं असं ठरलं. तो ठराव शांततापूर्ण मार्ग निघावा, असं आवाहन करणारा होता. काँग्रेसच्या सदस्यांनी ही पार्श्वभूमी समजावून घ्यायला हवी. ४७ क्रमांकाच्या ठरावात नेमलेला आयोग पांच सदस्यांचा होता. आधीचा आयोग कामच करू शकलेला नव्हता. पांच सदस्यांच्या आयोगात अर्जेंटिना, बेल्जियम, कोलंबिया, चेकोस्लोव्हाकिया आणि अमेरिका, असे पांच देशांचे प्रतिनिधी होते.
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
